रायपुर/ विधानसभा में शुक्रवार को राशन दुकानों में गड़बड़ी पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने 600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 24 मार्च तक जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजेंगे। प्रश्नकाल में रमन सिंह ने राशन दुकानों में आवंटन के नियमों और गायब राशन की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि चावल, समेत गुड़, चना एवं शक्कर वितरण में भारी घपला हुआ है।
नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा समेत विपक्ष ने इस पूरे मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग रखी। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 13392 दुकानों का वेरीफिकेशन किया गया है जिसमें 4952 दुकानों में 41 हजार टन की गड़बड़ियां पाई गई हैं जिनमें 13 प्रकरणों में एफआईआर, 161 दुकानों का निलंबन और 140 दुकान निरस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच जारी है।
चिटफंड पर भी हंगामा, कार्यवाही स्थगित
शून्यकाल में चिटफंड कंपनियों से लोगों के पैसे वापस नहीं दिलाने को लेकर विपक्ष ने स्थगन दिया। शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनियों से पैसे वापस दिलाने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। विपक्ष के स्थगन को सभापति ने अग्राह्य कर दिया। इसके बाद दोनों से नोक-झोंक होने लगी। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
चिटफंड पर भी हंगामा, कार्यवाही स्थगित
शून्यकाल में चिटफंड कंपनियों से लोगों के पैसे वापस नहीं दिलाने को लेकर विपक्ष ने स्थगन दिया। शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनियों से पैसे वापस दिलाने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। विपक्ष के स्थगन को सभापति ने अग्राह्य कर दिया। इसके बाद दोनों से नोक-झोंक होने लगी। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
4.16 करोड़ की हुई वसूली
राशन दुकान को लेकर राज्य सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि 19 प्रकरणों में चावल अथवा 4.16 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। जिन दुकानों में दुकान संचालक द्वारा ई-पॉस मशीन की बजाए मेनुअल राशन देने, डेटा अपलोड नहीं करने एवं वितरण में अनियमितता आदि कारणों का संबंधित जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। सितंबर 2022 में 151 दुकानों के सत्यापन में 4.16 करोड़ रुपए मूल्य के 1172 टन चावल, 113 दुकानों में 14 लाख के 39 टन शक्कर, 69 दुकानों से 19.52 लाख का 35.70 टन चना और 106 दुकानों से 5.31 लाख के 51.33 टन नमक की वसूली की गई है।
नौ लाख मकान पूरे, नए के लिए 3238 करोड़
संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे के विभागों का बजट पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया। चौबे ने बताया कि राज्य में 11 लाख 76 हजार 150 के निर्माण का लक्ष्य था। इसमें से 8 लाख 86 हजार 321 आवास पूरे हो गए है। इस साल शेष सभी आवास को पूरा करने के लिए बजट में 3 हजार 238 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।इसके लिए 1 अप्रैल से सर्वे शुरू होगा। जो भी पात्र होगा सरकार उसको आवास देगी।
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