गारे-पेलमा- ३ में कोल ब्लाक के लिए किए गए भू-अर्जन में भारी गड़बड़ी का मामला, राजस्व मंडल के आदेश पर एडीएम कर रहे जाँच टीम गठित

रायगढ़। गारे-पेलमा सेक्टर-३ कोल ब्लाक के लिए किए गए भू-अर्जन में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत व राजस्व मंडल के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी जांच के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। मंडल के आदेश पर एडीएम ने जांच टीम के लिए प्रस्ताव तैयार किया है।

घरघोड़ा का गारे-पेलमा सेक्टर-३ कोल ब्लाक सीएसपीडीसीएल को आवंटित है जिसके लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उक्त भू-अर्जन की प्रक्रिया में आपसी सांठ-गांठ से तत्कालीन अधिकारियों द्वारा कारनामा कर काफी अधिक राशि मुआवजा के रूप में वितरण करना बताया गया है। शिकायत में बताया गया है कि करीब १७४ हेक्टेयर भूमि बजरमुड़ा, ढोलनारा व अन्य प्रभावित ग्राम की जमीन अधिग्रहित की गई जिसमें से १२९ हेक्टेयर को दो फसली बता दिया गया है जबकि यहां सिंचाई के पर्याप्त संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अन्य कई तरीके से गड़बड़ी किए जाने की बात शिकायत में बताया गया है। जिसको लेकर राजस्व मंडल बिलासपुर के सचिव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जिला स्तरीय टीम गठित कर मामले कीजांच कराने के लिए लिखा है। राजस्व मंडल सचिव के निर्देश पर एडीएम संतन देवी जांगड़े ने इस मामले में जांच टीम के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो प्रस्ताव उच्च अधिकारियों के समक्ष पुटअप किया गया है।

मूल्यांकन टीम पर भी उठ रहा है सवाल

किसी भी प्रोजेक्ट में भू-अर्जन करने के पूर्व संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाई जाती है जो कि मौके पर जाकर जमीन व परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का काम करती है जिसके आधार पर मुआवजा तय किया जाता है। उक्त शिकायत पर गौर किया जाए तो भू-अर्जन के पहले हुए मूल्यांकन व टीम में शामिल अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है।

इस तरह का खेला गया है खेल

मुआवजा के नाम पर करोड़ों रुपए अधिक मूल्यांकन कर प्रभावितों को मुआवजा के रूप में वितरण किया गया है। सूत्रों की माने तो पहले प्रभवितों के नाम पर मुआवजा जारी किया गया बाद में इस मुआवजे से अपना हिस्सा किसी न किसी रूप में ले लिया गया।

हां गारे-पेलमा सेक्टर-३ में भू-अर्जन को लेकर जांच के लिए राजस्व मंडल का पत्र मिला है। इसमें टीम गठित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

संतन देवी जांगड़े, एडीएम रायगढ़